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कोलकाता बलात्कार और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी कार्रवाई | CBI से रिपोर्ट तलब

कोलकाता में हुए बलात्कार और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई की। कोर्ट ने सीबीआई से मामले की स्थिति रिपोर्ट मांगी है और कहा कि वह खुद इस केस की निगरानी करेंगे। सुनवाई के दौरान, सभी पक्षों ने अपने तर्क प्रस्तुत किए, जबकि डॉक्टरों के संगठन फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (FORDA) ने इस मामले में हस्तक्षेप की अर्जी दी। वीडियो में डीडी ने FORDA के वकील सत्यम सिंह से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर पीड़िता से संबंधित सामग्री हटाने का आदेश दिया है और पुलिस से एफआईआर दर्ज करने में देरी के कारण पूछे। कोर्ट ने 10-सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स के गठन का आदेश दिया और हड़ताल पर गए डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की। सत्यम सिंह ने कहा कि FORDA ने कोलकाता में केंद्रीय बलों की तैनाती और सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की मांग की है ताकि न्याय प्रक्रिया प्रभावित न हो। कोर्ट ने प्रिंसिपल के ट्रांसफर और प्रदर्शनकारी डॉक्टरों पर लाठीचार्ज पर भी सवाल उठाए हैं। सॉलिसिटर जनरल ने इस घटना को "जानवरों जैसा कृत्य" करार दिया और इसे गंभीरता से लेने की बात कही। इस महत्वपूर्ण सुनवाई और घटनाओं के बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं।
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कोलकाता में हुए बलात्कार और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई की। कोर्ट ने सीबीआई से मामले की स्थिति रिपोर्ट मांगी है और कहा कि वह खुद इस केस की निगरानी करेंगे। सुनवाई के दौरान, सभी पक्षों ने अपने तर्क प्रस्तुत किए, जबकि डॉक्टरों के संगठन फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (FORDA) ने इस मामले में हस्तक्षेप की अर्जी दी।

वीडियो में डीडी ने FORDA के वकील सत्यम सिंह से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर पीड़िता से संबंधित सामग्री हटाने का आदेश दिया है और पुलिस से एफआईआर दर्ज करने में देरी के कारण पूछे। कोर्ट ने 10-सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स के गठन का आदेश दिया और हड़ताल पर गए डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील की।

सत्यम सिंह ने कहा कि FORDA ने कोलकाता में केंद्रीय बलों की तैनाती और सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की मांग की है ताकि न्याय प्रक्रिया प्रभावित न हो। कोर्ट ने प्रिंसिपल के ट्रांसफर और प्रदर्शनकारी डॉक्टरों पर लाठीचार्ज पर भी सवाल उठाए हैं। सॉलिसिटर जनरल ने इस घटना को “जानवरों जैसा कृत्य” करार दिया और इसे गंभीरता से लेने की बात कही।

इस महत्वपूर्ण सुनवाई और घटनाओं के बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं।

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